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बरेली (उत्तर प्रदेश) मान्यता प्राप्त स्कूलों के संगठन बेसिक शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश चन्द्र सक्सेना ने कहा कि समिति ढ़ाई सालों से लगातार स्कूलों को सहयोग करने हेतु ज्ञापन देकर व प्रदर्शन कर आन्दोलनरत् है परन्तु परिणाम शून्य रहा है।

श्री सक्सेना ने चेतावनी दी है कि अब समिति उसी दल या प्रत्याशी को आशीर्वाद देगी जो समिति की मांगों को पूर्ण करने का लिखित आश्वासन देगा।

समिति की प्रथम मांग है कि मान्यता प्राप्त स्कूलों को काले शासनादेश दिनांक 11- 01- 19 की शर्तों से मुक्त किया जाये जिसके प्रभावी रहते प्रदेश के अस्सी प्रतिशत मान्यता प्राप्त स्कूल बन्द हो जायेंगे। जिस कारण लाखों शिक्षक बेरोजगार हो जायेंगे और करोंड़ों बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार नहीं कर पाये गी।

द्वितीय मांग है कि लगभग लगातार दो साल से बन्द मान्यता प्राप्त स्कूलों को अभिभावकों से शुल्क नगण्य मिला है पर देनदारी पूर्ववत है को देनदारी से उबरने हेतु आर्थिक अनुदान दिया जाय।

जबकि तृतीय मांग शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत निःशुल्क पढ़ रहे बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति हर वित्तीय वर्ष में आवश्यक रुप से की जाये। दो जुलाई 1990 तक जिन जूनियर हाईस्कूलों में त्रिभाषा सूत्र योजनान्तर्गत पद सृजित हैं उन्हें प्रतिवर्ष नियमित अनुदान दिया जाये.

श्री सक्सेना ने प्रत्याशी व दलों से अपील की है कि वे लिखित आश्वासन समिति के प्रदेश महामंत्री को 30 जनवरी तक भेज सकते हैं। लिखित आश्वासन मिलने के बाद समिति की प्रदेश प्रबन्धकारिणी उचित निर्णय लेकर समर्थन की घोषणा करेगी। राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से अपील है कि वे हमारी शर्त को पार्टी नेतृत्व व प्रत्याशियों के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

जगदीश चन्द्र सक्सेना
प्रदेशाध्यक्ष
बेसिक शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश
मो- 9219196917